22nd सितम्बर 2018 करेंट अफेयर्स हिंदी में पढ़े |

1. भारत संयुक्त राष्ट्र की महत्वाकांक्षी सौर परियोजना में 1 मिलियन योगदान दिया

मुख्य बिंदु:

• भारत ने न्यूयॉर्क के विश्व निकाय के मुख्यालय की संयुक्त राष्ट्र की इमारत की छत पर सौर पैनलों की स्थापना के लिए दस लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है।
• यह योगदान कार्बन पदचिह्न को कम करने और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
• संयुक्त राष्ट्र के राजदूत सैयद “अकबरुद्दीन” के अनुसार, भारत जलवायु कार्रवाई के लिए महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के कॉल का पहला देश है।
• कबरुद्दीन ने विश्व पर्यावरण दिवस के एक सत्र के दौरान कहा कि संयुक्त राष्ट्र परिसर में नवीकरणीय सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के साथ साझेदारी करना चाहता है।
• अगले विश्व पर्यावरण दिवस से, सौर ऊर्जा संयुक्त राष्ट्र भवन में उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा मिश्रण का हिस्सा होगी।

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2. MHA ने आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए ISRO साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये

मुख्य बिंदु:

• गृह मंत्रालय (MHA) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), अंतरिक्ष विभाग ने गृह मंत्रालय में आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एक अत्याधुनिक एकीकृत नियंत्रण कक्ष (ICR-ER) की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
• इसरो प्रस्तावित ICR-ER की स्थापना के लिए अपनी तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करेगा जबकि परियोजना MHAकी समग्र निगरानी के तहत निष्पादित की जाएगी. प्रस्तावित नियंत्रण कक्ष अगले डेढ़ वर्ष में स्थापित होने की उम्मीद है
• एमओयू पर संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन) श्री संजीव कुमार जिंदल और डॉ पी.वी. एन राव, उप निदेशक, एनआरएससी, इसरो द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।
• परियोजना को एमएचए की समग्र निगरानी के तहत निष्पादित किया जाएगा। यह 2020 तक स्थापित किया जाएगा।
• आपदा प्रबंधन के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करेगा।

3. जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु कार्बन टैक्स जरूरी: विश्व बैंक

मुख्य बिंदु:

• विश्व बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टलीना जॉर्जिया ने जलवायु परिवर्तन पर कनाडा में 20 सितंबर 2018 को हुई जी-7 की बैठक में कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन पर कर लगाना या कार्बन प्रदूषण पर शुल्क लगाना जरूरी है।
• प्रति टन कार्बन उत्सर्जन पर शुल्क आकलन की प्रक्रिया का हवाला देते हुए विश्व बैंक ने कहा कि हमारा मानना है कि कार्बन के लिए एक शैडो शुल्क तय करके हम एक आर्थिक संकेत दे सकते हैं।
• इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इकोनॉमिक्स के अनुसार वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री इस पर एकमत हैं कि अर्थव्यवस्थाओं को व्यवहार में बदलाव लाने का संकेत देने का सबसे अच्छा तरीका कार्बन शुल्क है।
• 01 अप्रैल 2018 से 46 देशों और 26 द्वीपीय सरकारों ने कार्बन शुल्क लागू किया है।
• भारत मे 01 जुलाई 2010 से कार्बन कर को लागू कर दिया गया है. वर्तमान मानक के अनुसार प्रति मीट्रिक टन कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन पर 50 रुपये कर स्वरूप संबंधित कम्पनियों को अदा करना पड़ता है।

4. बुकर पुरस्कार के लिए सबसे कम उम्र की लेखक सूचीबद्ध

मुख्य बिंदु:

• 2018 मैन बुकर पुरस्कार के फाइनलिस्ट्स के नामो का खुलासा हुआ|
• इस लिस्ट में अन्ना बर्न्स ‘मिल्कमैन, एसी एडुगन का वाशिंगटन ब्लैक, डेज़ी जॉनसन एवरीथिंग अंडर, राहेल कुशनर का द मार्स रूम, रिचर्ड पावर ‘द ओवरस्टोरी, और रॉबिन रॉबर्टसन का द लॉन्ग टेक शामिल है ।
• ब्रिटिश लेखिका डेज़ी जॉनसन प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार 2018 के लिए चुनी गईं सबसे कम उम्र की लेखक बनीं।
• शॉर्टलिस्ट हुए लेखकों में प्रत्येक को 2,500 पाउंड और उनकी पुस्तक का एक विशेष रूप से बाध्य संस्करण मिलता है।

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5. वर्ल्ड बैंक ने भारत की पांच वर्षीय योजना मंजूर की

मुख्य बिंदु:

• वर्ल्ड बैंक ने भारत को उच्च माध्यम आय वाला देश बनाने में मदद के लिए पंचवर्षीय ‘स्थानीय भागीदारी व्यवस्था’ (सीपीएफ) को मंजूरी दे दी।
• इसके तहत भारत को 25 से 30 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है, ताकि देश को निम्न मध्यम-आय वाले देशों की श्रेणी से उच्च-मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में पहुंचने में मदद मिल सके।
• विश्व बैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा के एक दिन बाद इस भागीदारी व्यवस्था को मंजूरी दी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पांच-सात साल में 5,000 अरब डॉलर की हो जाएगी।
• इस सहायता से देश की बुनियादी विकास की प्राथमिकताओं की कुछ समस्याओं का निवारण करने में आसानी होगी।
• इसमें संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल और समावेशी विकास, रोजगार सृजन और मानव पूंजी का निर्माण जैसी प्राथमिकताएं शामिल हैं।
• इस भागीदारी व्यवस्था के तहत भारत को अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी), अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एमआईजीए) से पांच साल में 25 से 30 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता आने की उम्मीद जताई गई है।