14th September 2018 Current Affairs GK in Hindi | Daily Top GK News
हिंदी में पढ़े! || Read in English
1. 14 सितंबर 2018: हिंदी दिवस
मुख्य बिंदु:
- हिंदी दिवस 14 सितंबर को भारत में मनाया जाने वाला एक वार्षिक दिन है।
ज्यादातर यह उत्सव, केंद्र सरकार आयोजीत कराती है । - हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1949 में, भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में लिखी हिंदी को अपनाया था।
- इस अंत में, कई अधिकारियों ने हिंदी के पक्ष में पैन-इंडिया को रैली और लॉब किया, सबसे उल्लेखनीय व्यक्ति राजेंद्र सिन्हा हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कलेलकर, मैथिली शरण गुप्ते और सेठ गोविंद दास के साथ इस मुद्दे पर संसद में भी बहस की।
- ऐसे में, 14 सितंबर 1949 को बेहोहर राजेंद्र सिन्हा के 50 वें जन्मदिन पर, आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को भाषा को अपनाया गया।
- यह निर्णय भारत के संविधान द्वारा अनुमोदित किया गया था जो 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत, देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था।
- कुल मिलाकर, भारत की 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, जिनमें से दो का आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी में उपयोग किया जाता है।
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2. सरकार ने 328 निश्चित खुराक संयोजनों को प्रतिबंधित किया
मुख्य बिंदु:
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए मानव उपयोग के लिए 328
फिक्स्ड डोस संयोजन (FDC) के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है जो इंसानों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकते हैं.। - ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26 ए की प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह प्रतिबंध लगाया है।
- जिन दवाओं पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है उनमें सेरिडॉन, डेकोल्ड, जिन्टाप, सुमो, जीरोडोल, फेनसाइडल, विक्स एक्शन 500, कोरैक्स और एंटीबायोटिक दवाओं, दर्द निवारक, मधुमेहऔर हृदय रोगों की दवाएं शामिल हैं।
- अभी भी कई अन्य एफडीसी दवाएं हैं, जिन्हें देश में बेचा जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि सरकार 500 और एफडीसी पर प्रतिबंध लगा सकती है।
- 10 मार्च, 2016 को प्रकाशित अपनी अधिसूचना के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय ने 349 एफडीसी के उपयोग पर रोक लगा दी थी लेकिन इस मामले को विभिन्न उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में प्रभावित कंपनियों ने केस कर दिया था।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 दिसम्बर, 2017 को सुनाए गए फैसले में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इस मसले पर दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा गौर किया गया, जिसका गठन औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 5 के तहत हुआ था।
3. हंगेरियन शॉर्ट फिल्म ‘A Siege’ ने स्टूडेंट अकादमी अवार्ड जीता
मुख्य बिंदु:
- इस साल के 45वें छात्र अकादमी पुरस्कारों में, 19 छात्रीय फिल्मों का चयन किया गया, जिसमें
इस्तवान कोवाक्स की नई हंगेरियन फिल्म ए घेराबंदी – इंटरनेशनल फिल्म स्कूल की कथा श्रेणी के विजेता शामिल थे। - ‘A Siege’ थिएटर और फिल्म आर्ट्स विश्वविद्यालय में अपनी मास्टर डिग्री के लिए 32 वर्षीय की अंतिम फिल्म प्रोजेक्ट है, जहां उन्होंने ऑस्कर नामांकित “ऑन बॉडी एंड सोल” के निदेशक इल्डिको एनयेडी के तहत अध्ययन किया।
- इस साल, छात्र अकादमी पुरस्कार प्रतियोगिता में 278 घरेलू और 122 अंतरराष्ट्रीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की कुल 1,582 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं, जिन्हें अकादमी सदस्यों की रिकॉर्ड संख्या द्वारा मतदान किया गया था।
- 2018 विजेता पिछले छात्र अकादमी पुरस्कार विजेता पेट्रीसिया कार्डोसो, पीट डॉक्टर, कैरी फुकुनगा, जॉन लेसेटर, स्पाइक ली, ट्रे पार्कर, पेट्रीसिया रिगजेन और रॉबर्ट ज़ेमेकिस के रैंक में शामिल हो गए।
- लॉस एंजिल्स में 11 अक्टूबर को एक आधिकारिक पुरस्कार समारोह में सात पुरस्कार श्रेणियों में पदक की घोषणा की जाएगी।
4. (जीआईसीआई रे) ने, शीर्ष 10 वैश्विक पुनर्विक्रय के बीच सामान्य बीमा निगम का दर्ज़ा हासिल किया
मुख्य बिंदु:
- स्टैंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा प्रकाशित हालिया रैंकिंग के मुताबिक, जनरल इंश्योरेंस
कॉरपोरेशन (जीआईसी रे), ने शीर्ष 40 वैश्विक पुनर्विक्रेताओं में 10 वां स्थान हासिल किया है। - मानक और गरीबों द्वारा प्रकाशित रैंकिंग वित्त वर्ष 2018 के दौरान बुक प्रीमियम के आधार पर की गई है।
- वित्त वर्ष 2018 में, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (जीआईसी रे) ने 41,799 करोड़ रुपये के प्रीमियम के साथ 24.5% की शीर्ष वृद्धि वृद्धि भी हासिल की है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के पुनर्विक्रेता जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी रे) कैबिनेट के साथ अपने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) को मंजूरी देकर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने वाले पहले सामान्य बीमाकर्ताओं में से भी एक हो सकती है।
5. झारखंड सरकार आधिकारिक के लिए इलेक्ट्रिक कार पेश की
मुख्य बिंदु:
- 12 सितंबर, 2018 को झारखंड की राज्य सरकार ने आधिकारिक उपयोग के
लिए बिजली के वाहन पेश किए। - राज्य के ऊर्जा विभाग को इसके उपयोग के लिए 20 ऐसी कारें मिलीं। सूचना राज्य के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने साझा की थी।
- झारखंड से पहले, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकारों ने आधिकारिक उद्देश्य के लिए इलेक्ट्रिक कारें खरीदी हैं।
- ईईएसएल और जेबीवीएनएल के बीच हस्ताक्षरित समझौते के तहत, ईईएसएल छह साल तक लीज पर जेबीवीएनएल को ड्राइवरों के साथ 50 कारों का बेड़ा देगा। जेबीवीएनएल प्रति माह 40,000 रुपये प्रति कार का भुगतान करेगा।
- 50 इलेक्ट्रिक कारों के इस बेड़े के साथ, जेबीवीएनएल वायुमंडल में 1,400 टन कार्बन डाइऑक्साइड की वार्षिक कमी के कारण सालाना 1.20 लाख लीटर ईंधन बचा सकता है।
- इस कदम से राज्य को 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों के साथ 30 प्रतिशत सरकारी वाहनों को बदलने के केंद्र के ई-गतिशीलता लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
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6. ‘मोमो चैलेंज’ के खिलाफ WCD ने जारी किये दिशा निर्देश
मुख्य बिंदु:
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD) ने ‘मोमो चैलेंज’ के खिलाफ एक
सलाह जारी की। - मोमो व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर एक सोशल मीडिया अकाउंट है, जो बच्चों में जिज्ञासा पैदा करने के लिए एक डरावनी छवि का उपयोग करता है, जो उन्हें अज्ञात नंबर से उससे बात करने की चुनौती देता है।
- चुनौती में खुद को नुकसान पहुंचाने के विभिन्न साहस कार्य होते हैं और यह गेम आत्महत्या करने की चुनौती के साथ समाप्त होता है।
- सरकार ने कुछ संकेत जारी किए हैं, जिनके आधार पर परिजन अनुमान लगा सकते हैं कि उनका बच्चा मोमो चैलेंज गेम तो नहीं खेल रहा है। सरकार ने परिजनों से अपनी आंखें खुली रखने के लिए कहा है।
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