19th February 2018 Current Affairs GK in Hindi | Today’s GK News
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1. पाक पहली बार हज स्काउट टीम में ट्रांसजेंडर भी भेजेगा
मुख्य बिंदु:
- पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ट्रांसजेंडर युवा हज यात्रा
के दौरान सऊदी अरब भेजे जा रहे जो की स्काउट टीम का हिस्सा होंगे। - आईपीसी सिंध ब्वॉयज स्काउट्स के आयुक्त आतिफ अमीन हुसैन के अनुसार ट्रांसजेंडर युवाओं को खुद्दामुल हुज्जाज (सालाना हज के दौरान सेवाकर्ता) के तौर पर सेवा देने के लिए सऊदी अरब भेजे जाने का प्रयास जारी है।
- ट्रांसजेंडर कल्याण संस्था ब्लू वेंस इस मुद्दे पर आईपीसी के साथ समन्वय कर रही है।
- हाल ही में, 40 ट्रांसजेंडर के एक समूह को पाकिस्तान बॉय स्काउट्स एसोसिएशन (पीबीएसए) में शामिल किया गया था देश में सबसे बड़ी स्वयंसेवी बलों में से एक। ब्लू वेन्स पंजाब, खैबर-पख्तुख्वा और बलूचिस्तान में भर्ती प्रक्रिया की योजना बना रही है।
2. राजस्थान जल परियोजना के लिए एनडीबी ने $ 100 मिलियन का ऋण दिया
मुख्य बिंदु:
- राजस्थान “जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना” के वित्तपोषण के लिए
सरकार ने विकास बैंक (National Development Bank) के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। - इस परियोजना के लिए एनडीबी ने 345 मिलियन डॉलर की मल्टी-ट्रांच फाइनेंसिंग सुविधा के लिए मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग साईन किया था, और इसे के तहत, हाल में, एनडीबी ने 100 मिलियन डॉलर का पहला किश्त ऋण मंजूर किया गया है।
- इस परियोजना का उद्देश्य 1958-63 में बनाए गए 678 किमी लंबे इंदिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP) को पुनर्जीवित है।
3. एयरसेल कंपनी ने कर्ज से निपटने के लिए एनसीएलटी में फाइल दर्ज़ की
मुख्य बिंदु:
- दूरसंचार कंपनी एयरसेल जल्द ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल
(एनसीएलटी) में दिवालियापन के लिए फाइल करेगी। - मलेशियाई मूल कंपनी “मैक्सिस” ने कर्ज-भरी कंपनी का समर्थन करने के लिए एक नकद अधोसंरचना प्रस्तावित की थी, लेकिन लेकिन फिलहाल ऐसी कोई चर्चा नहीं है|
- सितंबर के बाद से उधारदाताओं के साथ वार्ता कर रही है कंपनी , लेकिन 15,500 करोड़ रुपये के कर्ज को फिर भी चुकाने में असफल रही।
- सूत्रों के मुताबिक , अब कंपनी के पास व्यापार को चलाने के लिए कोई नकदी नहीं है और सप्ताह के अंत तक एम्प्लाइज के वेतन का भुगतान भी रोकना पड़ेगा ।
- हालाँकि बैंको को पूरा निश्चय है की वे, इन्सॉल्वेंट कंपनी एयरसेल से लोन वापिस लेने में समर्थ रहेंगे|
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4. भारत, ईरान ने डबल कराधान से बचने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया
मुख्य बिंदु:
- 17 फरवरी, 2018 को भारत और ईरान ने आयकर पर
करों के संबंध में दोहरे कराधान (डीटीएए) के निवारण और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सूचना को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने साझा किया था। - समझौता उसी लाइन पर है क्योंकि भारत द्वारा दूसरे देशों के साथ पिछले समझौते किए गए थे। भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति हसन रोहानी की मौजूदगी में 15 फरवरी, 2018 को भारत में तीन दिन की यात्रा के लिए आए थे।
- यह समझौता भारत से ईरान और साथ ही ईरान से निवेश, प्रौद्योगिकी और कर्मियों के प्रवाह को प्रोत्साहित करेगा और दोहरे कराधान को रोक देगा।
- समझौता भी जी -20 ओईसीडी बेस क्षरण और लाभ स्थानांतरण (बीईपीएस) परियोजना के तहत संधि से संबंधित न्यूनतम मानकों को पूरा करता है, जिसमें भारत ने समान स्तर पर भाग लिया था।
5. कावेरी निर्णय: अनुसूचित जाति ने तमिलनाडु के जल शेयर को कम कर दिया, कर्नाटक की वृद्धि हुई
मुख्य बिंदु:
- 16 फरवरी, 2018 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु
के कावेरी जल का प्रति वर्ष 14.75 टीएमसीटीट पानी प्रति वर्ष घटाया था, वहीं इसे कर्नाटक को हटा दिया गया था। - अदालत ने कर्नाटक सरकार को 177.25 टीएमसीएफटी का तमिलनाडु को अपने अंतरराज्यीय बिलीगुंड्लू बांध से जारी करने का निर्देश दिया है, जो कि राज्य के 192 टीएमसी पानी के पहले आवंटन से नीचे है।
- कर्नाटक में अब प्रति वर्ष 14.75 टीएमसीटी पानी की बढ़ोतरी होगी।
- इससे पहले 2007 में कावेरी जल ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार, कर्नाटक में कावेरी जल के 270 टीएमसीएफटी का हिस्सा था। अब यह 284.75 टीएमसीएफटी तक बढ़ जाएगा
- इस फैसले के दौरान, सीजेआई ने कहा कि कावेरी ट्रिब्यूनल का 2007 के लिए केरल में 30 टीएमसीएफटी पानी और पुडुचेरी को 7 टीएमसीएफटी पानी का बदला अपरिवर्तित रहेगा।
- अदालत ने बताया कि बंगाल के निवासियों के लिए 10 टीएमसीएफटी भूजल और 4.75 टीएमसीएफटी पीने के पानी की आवश्यकता के कारण कर्नाटक के पानी का हिस्सा बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
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